Effets des initiatives de renforcement des capacités parlementaires – Résumé exécutif
Février 2020
Ce rapport présente les résultats d’une étude de traceur menée par CLEAR-AA en partenariat avec Twende Mbele à la suite de leurs interventions de renforcement des capacités visant à améliorer l’utilisation des preuves et les processus de S&E dans les parlements africains entre 2017 et 2018. Les données de l’étude de traceur présentées dans ce rapport ont été collectées à partir de participants basés en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, au Ghana, au Kenya, au Bénin, au Malawi, en Zambie, au Nigéria et en Afrique du Sud. Les participants à l’étude étaient en grande partie issus des parlements nationaux (ceux-ci comprenaient également des membres du Réseau des parlementaires africains sur l’évaluation du développement – APNODE), mais aussi, dans une moindre mesure, des parlements régionaux, des organisations bénévoles pour l’évaluation professionnelle (VOPES), du gouvernement, du monde universitaire et entités de la société civile. Les principaux objectifs de l’étude sur les traceurs étaient:
- mieux comprendre l’efficacité des interventions de renforcement des capacités (formation, formation des formateurs (ToT) et ateliers d’apprentissage par les pairs) notamment en termes d’apprentissage, d’application et de transfert de connaissances et de compétences en ce qui concerne le renforcement de l’utilisation des preuves dans les parlements;
- générer des preuves fondamentales autour d’approches efficaces de renforcement des capacités sur lesquelles s’appuyer;
- fournir des recommandations sur la manière d’améliorer l’efficacité et la durabilité des initiatives de renforcement des capacités parlementaires.
Effects of the Parliamentary Capacity Strengthening Initiatives – Tracer Study Report
February 2020
This report presents results from a tracer study conducted by CLEAR-AA in partnership with Twende Mbele following their capacity strengthening interventions aimed at improving evidence use and M&E processes in African parliaments between 2017 and 2018. The tracer study data presented in this report was collected from participants based in Tanzania, Uganda, Rwanda, Ghana, Kenya, Benin, Malawi, Zambia, Nigeria and South Africa. The study participants were largely drawn from national parliaments (these also included members of the African Parliamentarians’ Network on Development Evaluation – APNODE), but also to a lesser extent from regional parliaments, Voluntary Organisations for Professional Evaluation (VOPES), government, academia and civil society entities. The main objectives of the tracer study were:
• to better understand the effectiveness of the capacity strengthening interventions (Training, Training of Trainers (ToT), and Peer Learning workshops) particularly in terms of learning, application, and transfer of knowledge and skills with regards to strengthening evidence use in parliaments;
• to generate foundational evidence around effective capacity development approaches that could be built on;
• to provide recommendations on how the effectiveness and sustainability of parliamentary capacity strengthening initiatives can be improved.
Evaluation Evidence for Public Procurement Policy-making in Uganda
October 2020
This policy brief discusses findings from a case study conducted to illustrate how evidence from an evaluation informed decision- and policymaking of a major
reform, the amendment of the Public Procurement and Disposal of Assets Act in Uganda. The evaluation was managed by the Office of the Prime Minister (OPM) and the Public Procurement and Disposal of Assets Authority (PPDA) to improve the effectiveness and efficiency of implementation of public procurement. This evaluation sought to address important knowledge gaps in the implementation of the procurement act before it was gazetted. The evaluation findings specifically informed the following provisions in the procurement act:
• Revisions of procurement thresholds for different bidding methods and implementing a system to address these;
• Flexibility for sectors that need specialised procurement roads, electricity and health
• Approval of the solicitor general (SG) was required for all procurement above USh 50 million and this was revised to above USh 200 million; and
• The evaluation has continued to inform how evaluations are conducted in different government MDAs including PPDA.
Strengthening Evidence Use in African Parliaments – Learning Note
September 2020
This learning brief is largely based on the findings of a recently completed tracer study (2020) aimed at better understanding the effectiveness of the capacity strengthening initiatives jointly implemented by CLEAR-AA and Twende Mbele since 2017 including:
■ Training workshops for parliamentarians on monitoring and evaluation for oversight organised with the national chapters of the African Parliamentarians’
Network on Development Evaluation (APNODE) in Benin, Uganda and Tanzania.
■ Training of Trainers (Tot) workshops for potential facilitators of training workshops for parliamentarians and staff on M&E for oversight with the aim of
increasing the cohort of trainers in the different regions to deliver and further develop the oversight monitoring and evaluation course for parliamentarians.
■ The Regional Peer Learning Programme to strengthen evidence use for legislative oversight in African Parliaments implemented in collaboration with key
partner organizations working to strengthen capacity in parliaments. The programme was implemented through a series of peer learning workshops bringing together representatives from 10 parliaments and partner organisations in the East, Southern and West African regions1. The approach included a series of facilitated platforms for representatives to share and learn from each other’s experiences on evidence generation and use.
Parliament, Participation and Policy Making – Policy Brief
June 2020
This policy brief describes the experiences and lessons emerging from the revision of Kenya’s Wildlife Conservation and Management Act (2013) through the use of public participation. The Act was reviewed with a parliamentary body, the Departmental Committee on Environment and Natural Resources (DCENR), playing a direct role in facilitating the public engagement. The Committee was supported by the Parliamentary Research Services (PRS), that played a critical role as a knowledge broker.
After multiple attempts over the course of 16 years, the Act was successfully reviewed and with a strong sense of ownership across a diverse and somewhat fragmented group of stakeholders. However, the shortcomings and challenges in the process are recognised and give rise to a number of lessons for the country in going forward. These include:
- The value and opportunities offered by the direct engagement of Parliament in facilitating public participation
- The significance of the role of the PRS as a knowledge broker
- The importance of good leadership; and
- Ensuring that the necessary resources, including time, budget and skills is critical to successful public engagement