Rapport de l’évaluation rapide de la mise en oeuvre de la mesure de gratuité des soins aux femmes en âges de procréer et aux enfants de 0 à 5 ans dans la région de Dosso
Septembre 2022
En juillet 2022, le Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat (HCME), en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique, de la Population et de l’Action Sociale (MSP/P/AS), a décidé de mener une évaluation rapide de cette mesure dans la région de Dosso.
L’objectif de cette évaluation rapide de la mesure de gratuité est de rendre compte de l’appréciation par les bénéficiaires et acteurs de la mise en oeuvre de la politique de gratuité. Cet exercice permet de déterminer dans quelle mesure la politique de gratuité des soins a atteint ses objectifs primordiaux de:
(1) améliorer l’accès aux soins ;
(2) réduire la mortalité des enfants ;
(3) renforcer les partenaires pour fournir des services de santé de qualité ;
(4) améliorer l’efficience et l’efficacité des approches de prestation de gratuité;
(5) identifier les obstacles politiques opérationnels et les politiques nouvelles/révisées adoptées et mises en oeuvre ;
(6) soutenir les acteurs locaux, la société civile, les prestataires de services, le collectivités territoriales dans la promotion de la politique de gratuité des soins ;
(7) documenter et diffuser les enseignements tirés des processus et expériences d’adaptation et de mise en oeuvre ; et
(8) identifier et coordonner les besoins des partenaires et des comités nationaux de gestion des médicaments. Cette évaluation rapide, conduite par le Gouvernement du Niger, vient compléter les efforts d’évaluation rapide déjà mis en oeuvre par d’autres partenaires.
Le présent rapport de cette évaluation rapide de la mise en œuvre de la mesure de gratuité des soins des femmes en âge de procréer et des enfants de zéro (0) à cinq (5) ans est structuré en cinq (4) chapitres. Le premier chapitre a trait à la description de la mesure et son rationnel. Le second présente les objectifs de l’évaluation rapide et la démarche méthodologique adoptée. Le chapitre 3 présente les résultats et le chapitre 4 est consacré aux recommandations.
M&E Culture in the Public Service of Benin, Uganda and South Africa
August 2019
One of Twende Mbele’s projects was a survey of the state of performance M&E culture in national departments in the three countries, tracking progress as they strengthened their M&E systems. This chapter draws on this research and integrates other literature to critically analyse the context for using evidence in African governments. The research findings describe the organisational context of the three governments, building on the analytical framework guiding this book in Chapter 3, particularly the component on context drawn from Politics and Ideas (Weyrauch et al., n.d.).
The purpose of the research was to assess the state of performance M&E culture in the three participating governments by seeing how each country’s various M&E systems interact to improve performance and accountability, with a specific focus on policy, approach, concepts, framework and organisational arrangements in the public sector in Benin, South Africa and Uganda.
Baseline on M&E Culture: National Monitoring and Evaluation Systems in Ghana
September 2019
One of the key activities of Twende Mbele is to undertake a survey of the state of M&E culture in partner countries to be used to track progress in these countries as they strengthen their M&E systems. In Ghana, Twende commissioned the Ghana baseline study in collaboration with the Ministry of Monitoring and Evaluation in May 2019.
The overall objective of the Ghana baseline study is to establish baseline information on the monitoring and evaluation culture within the Public Sector in Ghana. The focus is to establish the extent to which M&E information is used to inform decision-making and assess the state of monitoring and evaluation culture in government by delineating how various M&E systems interact with each other to improve performance and accountability in Ghana’s Public Sector.
Diagnostic Study of the Gender Responsiveness of the National Integrated Monitoring and Evaluation System (NIMES) Kenya – Final Report
November 2019
Introduction
As part of Twende Mbele’s efforts to institutionalise equity and strengthen national monitoring and evaluation systems, in partnership with the Kenyan Government through the Monitoring and Evaluation Directorate, it was agreed to conduct a ‘Diagnostic Study of the Gender Responsiveness of National Integrated Monitoring and Evaluation System (NIMES) Kenya’.
The study commissioned was by the National Treasury and Planning (Ministry) through the Monitoring and Evaluation Directorate and supported by a broad national reference group comprising both government and non-government stakeholders. The study was undertaken between June and October 2019.
Objectives of the study
1. Undertake a diagnostic study of the existing country evaluation system; investigating the extent to which the evaluation policies, procedures, frameworks and internal systems relate to what ought to be characteristic of an effective national gender responsive monitoring and evaluation system.
2. Identify existing and potential barriers as well as enablers for a well-functioning gender responsive M&E system
Kenya National Monitoring and Evaluation Policy
August 2022
Monitoring and Evaluation plays an important role for effective and meaningful implementation of plans, policies, programmes and projects. The Kenya National Monitoring and Evaluation Policy provides an overall guidance on the establishment and implementation of the Monitoring and Evaluation (M&E) function in the public sector. This is the first Policy on M&E in the country that articulates the government’s commitment to accountability for development results.
The Policy defines mechanisms for measuring efficiency and effectiveness of the implementation of public policies, programmes and projects implementation. It outlines the principles for a strong M&E system as an important instrument for driving the achievements of programmes and government operations underpinning the Kenya Vision 2030. Further, it sets the basis for a transparent process by which the citizenry and other development stakeholders can undertake a shared appraisal of results. It outlines roles and responsibilities of public sector institutions, civil society, private sector, academia, media and development partners involved in implementation of policies, projects and programmes.